सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा (सीआरझेड) सुधारित मसुदा हा जाचक असून या मसूद्याविरोधात  किनारपट्टीलगतच्या गावांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाकडे शेकडो हरकती

पालघर: सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा (सीआरझेड) सुधारित मसुदा हा जाचक असून या मसूद्याविरोधात  किनारपट्टीलगतच्या गावांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. हा मसुदा रद्द करावा यासाठी किनारपट्टी भागातून मोठय़ा संख्येच्या हरकती पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाने विविध नियमांचा अंतर्भाव असलेला सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापनबाबत २०१९ मध्ये मसुदा तयार केला. २०२० मध्ये तो प्रसिद्ध केला. आता नोव्हेंबरमध्ये त्यात बदल करून सुधारित मसुदा  प्रसिद्ध केला. प्रस्तावित सुधारणांचा मसुदा किनारपट्टीच्या संबंधितांशी सल्लामसलत न करता तयार करण्यात आला आहे. औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करून उद्योगांना मदत करणे हाच मसुद्याचा हेतू आहे. एकतर्फी असलेला हा मसुदा पर्यावरणाचे, पारंपरिक किनारी समुदायांच्या उपजीविकेचे आणि किनारी भागातील सामान्य, संवेदनशील परिसंस्थांचे नुकसान करेल असे आरोप किनारपट्टी भागातून केले जात आहे.

सुधारित मसुद्याातील काही नियम हे  मत्स्य प्रजनन क्षेत्रांचे नुकसान करणारे आहेत. तेल व नैसर्गिक वायू मंडळाला यापूर्वी समुद्री क्षेत्रामध्ये कोणतेही काम करताना परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र सुधारित मसुद्यानुसार अशा कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता लागणार नसल्याने या तरतुदी काढून सरकारला खासगी कंपन्यांना अनुकूल बनवायचे आहे. किनारी भाग आणि पर्यावरणाच्या चिंतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करायचे हे सरकारचे धोरण आहेही असे आरोप केले जात आहेत.  मसुदा अधिसूचनेत  किती कालावधी आणि  संरचना विकसित केल्या जाऊ  शकतात याचा उल्लेख नाही.   त्यामुळे  प्रस्तावित दुरुस्ती तात्काळ मागे घेण्यात यावी अशी  मागणी होताना दिसत आहे.

या मसुद्याबाबत पालघर जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात असणाऱ्या माहीम ग्रामपंचायतीने शेकडो सह्या असलेल्या हरकती ग्रामसभेचा ठराव घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठवल्या आहेत. सातपाटी  व इतर ग्रामपंचायतीने या मसुद्याला प्रखर विरोध दर्शवत आपल्या विविध हरकती पत्राद्वारे पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवलेल्या आहेत.  या हरकती व सूचना अन्वर पर्यावरण मंत्रालयाने योग्य तो विचार न केल्यास किंवा मसुदा रेटून नेण्याचा प्रयत्ना केल्यास याविरोधात किनारपट्टी भागातून आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल , असा इशारा  मच्छीमार संघटनांकडून दिला गेला आहे.

किनारपट्टी व समुद्री सार्वजनिक क्षेत्र सुधारित मसुदयामुळे बाधित होईल. हा मसुदा प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रसिद्ध झालेला नाही तो प्रसिद्ध केल्यानंतरच सूचना व हरकती घेणे अपेक्षित आहे.  मसुदा जाचक असल्यामुळे तो रद्द करावा ही एकच मागणी राहील.

–ध्वनी शाह, सहायक संशोधक, सेंटर फॉर फायनान्शियल अकाउंटबिलिटी

सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन अधिसूचनेचा सुधारित मसुदा हा मच्छीमारांसाठी जाचक व मत्स्य व्यवसायावर गदा आणणारा आहे. सार्वजनिक क्षेत्र खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे यातून स्पष्ट दिसत आहे. हा मसुदा रद्द करावा अशी आम्हा सर्व मच्छीमार संस्थांची मागणी आहे.

जयकुमार भाय,अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ

Picture courtesy:Pixabay

The original article published in Loksatta can be accessed here.

Centre for Financial Accountability is now on Telegram. Click here to join our Telegram channel and stay tuned to the latest updates and insights on the economy and finance.