Digital Infrastructure
This edition of the State of Finance in India report has India’s digital economy and its impact as its special theme. The term ‘infrastructure’ conjures up images of large projects made of steel and...
INDIA’S “GREEN HYDROGEN” MIRAGE
India’s National Green Hydrogen Mission (NGHM), launched with the ambition of making the country a global hub and exporter, is promoted as a cornerstone of its climate strategy. This article argues that, far from...
State of Finance in India Report 2024-25
This edition of the State of Finance in India report has India’s digital economy and its impact as its special theme. The term ‘infrastructure’ conjures up images of large projects made of steel and...
स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभाव के खिलाफ राष्ट्रीय अभियानों की घोषणा
विगत 8 और 9 दिसंबर को रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में 19 राज्यों के लगभग 350 प्रमुख स्वास्थ्य नेतृत्वकर्ता, एक्टिविस्ट्स, जनांदोलनों...
India’s Wealth Gap Widens; Top 1% Dominates National Wealth I Finance Matters, 05 December 2025
The World Inequality Report 2026 delivers a sharp warning about India’s economic direction. It shows that India is now one of the most unequal countries in the world, with wealth and income concentrating rapidly at the...
The Labour Codes serve Capital
What better time to bring into effect the Labour Codes than right after a thumping victory in the Bihar elections. Bihar, a labour-sending state, saw out-migration, “palayan” of youth, lack of employment opportunities and...
जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाएगा वर्तमान बिजली खरीदी समझौता
मध्यप्रदेश सरकार भविष्य की जरूरत पूरा करने के लिए निजी कंपनियों से 25 वर्षों के लिए चार हजार मेगावाट बिजली खरीदी समझौता करने की तैयारी कर रही है। कंपनीयों ने बिजली की दर 5.83...
चरम मौसम की घटनाएं जानलेवा साबित हो रहा है
भारत में चरम मौसम (एक्स्ट्रीम वेदर ) तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह केवल मौसमी उतार–चढ़ाव नहीं, बल्कि जीवन और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। हीटवेव, बाढ़, चक्रवात, सूखा,...
India’s Labour Codes: Reform or Rollback of Workers’ Rights? | Editorial | Finance Matters, 28 November 2025
The Union government’s move to notify the long-pending Labour Codes marks the biggest overhaul of India’s labour laws since Independence. By replacing 29 existing laws with four sweeping Codes, the Centre claims it is...
Indian investments in Israel supporting genocide of Palestinians with troubling complicity, says CFA report
India’s growing relationship with Israel during the last one decade of the Bharatiya Janata Party rule at the Centre seems to have prioritised economic and strategic interests over justice and solidarity. India’s capital is...
ജനാധിപത്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ‘സ്മാർട്ട്’ നഗരങ്ങൾ
കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ‘സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷൻ’ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെന്റർ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി (www.cenfa.org) തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖന പരമ്പര, അഞ്ചാം ഭാഗം. പത്ത് വർഷം മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, നഗര നവീകരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത 100 നഗരങ്ങളും പ്രത്യേക...
How Banks Have Contributed to the Election Victory in Bihar
Nobody anticipated a massive victory with 85% seats for the ruling alliance, which faced 20 years of anti-incumbency, anger due to unemployment, massive poverty, low income levels, the highest out-migration, and low-quality education. “The...
Wayanad relief: Why India needs climate-sensitive banking now more than ever
With assets wiped out, crops lost and livelihoods ruined, disaster-hit families desperately need new loans or relief from existing debts. The women of Wayanad affected by the devastating 2024 landslide that scarred their lives...
Extreme Weather, Unequal Impact: India’s Growing Divide | Editorial | Finance Matters, 21 November 2025
India’s growing climate crisis is now impossible to overlook. A new Climate Risk Index by Germanwatch ranks India ninth among the countries most severely affected by extreme weather in the last 30 years. In...
संवैधानिक प्रावधानों से पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित हो
पारदर्शी व्यवस्था में संविधान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो सरकार के कार्यों को परिभाषित और सीमित करता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है और सत्ता के...
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