Appeal from Civil Society for Immediate Loan Relief for Households, Individuals and Small Enterprises in the Context of Monsoon and Climate Emergency-Related Disasters

On urgent loan relief for households, individuals and small enterprises hit by the 2025 monsoon disasters

To: Governor, Reserve Bank of India (RBI) • Chairpersons/CEOs of Scheduled Commercial Banks • Heads of NBFCs and Microfinance Institutions

Copy to: Union Minister of Finance

India is facing an unprecedented emergency. In the 2025 monsoon, floods, landslides, cloudbursts and related disasters have taken a heavy human and economic toll across multiple states in cities, towns and villages. Families have lost lives, homes, assets, standing crops and livelihoods. At the same time, households are carrying rising debt burdens amidst unemployment and stagnant real wages.

Owing to these disasters, people’s capacity to pay back loans is severely constrained. Repayment is impossible when homes are washed away, fields buried under silt, and breadwinners have lost work or even their lives, and even more are financially affected owing to ripple effects of this devastation. Forcing repayments in such conditions is unjust and contrary to the spirit of financial inclusion. As stewards of public trust, banks, NBFCs and microfinance institutions must act swiftly and humanely.

This year’s climate disasters: the human and socio-economic toll (illustrative, not exhaustive, figures from recent reports from a few states)

• Himachal Pradesh :~320 dead; 800+ roads shut. 1,200+ houses destroyed; ~35,000 livestock lost; damages ~₹3,100+ crore already tallied by authorities. Multiple districts saw highways, bridges, shops and small factories damaged, disrupting MSMEs, supply chains and tourism revenues.
• Uttarakhand – Dharali/Uttarkashi flash flood :The Dharali–Gangotri corridor saw hotels, markets and homes washed away; Char Dham connectivity disrupted, depressing travel-linked income.
• Assam floods :30 dead; 6.3 lakh+ people affected across 21 districts.More than 1500 villages were affected by floods, and over 14700 hectares of crop areas have been damaged across the state.
• Maharashtra deluges :21+ deaths; extensive crop damage; Mumbai’s 2nd-wettest August in 35 years. Heavy August rains damaged more than 23 lakh acres—soybean, cotton, corn, pulses, sugarcane, onion, turmeric—hurting farmers’ cash flow, agri-labour demand and local mandi trade.
• Jammu & Kashmir:Over 150 dead in cloudbursts and landslides. Deadly landslides (incl. near Vaishno Devi) and flooding shut major highways; telecom/power interruptions hit households and businesses. Apple/pear harvest stuck as the Jammu–Srinagar highway closed; perishable loads worth lakhs per truck delayed—sharp income hits to growers, transporters and traders.
• Punjab: Over 50,000 homes washed away or severely damaged, Thousands of families displaced, crops destroyed, livestock lost. One of the worst flood spells in decades—lakhs of acres submerged across villages; at least ~29–30 deaths reported. Farm incomes and seasonal labour wages have cratered.

And the list goes on in these and many other states…

Why Financial Relief is Urgent

The scale of this year’s monsoon disasters has left families reeling in both rural and urban areas. Houses have been washed away, fields buried under silt, businesses destroyed, and lives lost. When such devastation strikes, the ability of affected people to earn and repay loans collapses. Even households that were once prompt borrowers now find themselves without income streams, their savings depleted and assets destroyed.

This financial distress comes against a broader backdrop of household vulnerability. Household savings have already fallen to 18.1% of GDP, while household debt has risen to nearly 42% of GDP as of late 2024. An average borrower now carries a debt burden of nearly ₹4.8 lakh, much of it in the form of consumption credit or short-term loans. At the same time, employment remains fragile, with unemployment hovering around 6–7%, and real wages stagnant or even declining. Families were already stretched to make ends meet before the floods and landslides struck; now their repayment capacity has been obliterated.

For the poor and working-class households, every rupee borrowed is tied directly to survival — paying for seeds, livestock, tools, or a shop that supports the family. When disaster erases these livelihoods overnight, the burden of repayment becomes not just difficult but inhuman. Insisting on debt recovery in such circumstances is equivalent to penalising victims for circumstances beyond their control. It risks trapping thousands of households in a cycle of over-indebtedness, default, and social exclusion.

Financial institutions must therefore recognise that we are not facing routine credit risk but a climate-driven financial emergency. The social legitimacy of banks, NBFCs and microfinance institutions depends on their ability to respond to this moment with empathy and responsibility.

In the past too, when disasters struck — most recently in the wake of the Wayanad landslide, the Kerala Bank  announced loan waivers after widespread demands from the people and civil society.

In this context, we appeal to the Reserve Bank of India, commercial banks, non-banking finance companies and microfinance lenders to act decisively and immediately. Relief must not be piecemeal but systematic, ensuring that disaster-affected families are not pushed deeper into debt traps.

Some of the relief measures to be applied as soon as possible include the following.

First, all loan repayments for directly and secondarily affected borrowers must be placed under an automatic moratorium, without any penal interest charges. This will give families the breathing space to rebuild their lives without the immediate threat of recovery agents or defaults hanging over them.

Second, banks and NBFCs must undertake restructuring of loans in disaster-hit areas. Accounts should be protected from being downgraded as non-performing assets. Instead, repayment schedules must be extended, interest rates reduced, and grace periods provided to allow for income recovery.

Third, there must be loan waivers and write-offs in cases where repayment capacity is destroyed altogether — such as households that have lost their earning members, those with permanent disability, or families whose homes, shops, or fields have been completely wiped out. To burden such households with loan obligations is both unrealistic and unjust.

Fourth, we demand strict regulation of recovery practices. Any institution found deploying coercive tactics or recovery agents in disaster-hit areas should face severe penalties, including regulatory action and withdrawal of licenses for repeated violations. Borrowers in distress must be protected from harassment, intimidation, and humiliation.

Fifth, families in disaster-affected zones will urgently require fresh loans for rebuilding homes, small businesses, farms, and livelihoods. We therefore urge lenders to relax collateral and documentation requirements, recognising that many borrowers may have lost their papers or assets in the disaster. Fresh credit must be extended at concessional interest rates, backed by partial credit guarantees or disaster-relief funds, so that rebuilding does not push families into deeper debt.

Finally, this entire process must be conducted transparently and fairly. Lenders should set up helplines, and fast-track grievance mechanisms so that families can access relief without bureaucratic hurdles.

In short, financial relief must be comprehensive, compassionate, and time-bound. In an age of climate extremes, we expect that our financial institutions will respond with climate sensitive banking practices such that the most vulnerable are able to build resilience. It is not charity but a necessary measure to safeguard both vulnerable households and the financial system itself. By offering moratoriums, restructuring, waivers, and fresh credit on humane terms, India’s financial institutions can help prevent a climate disaster from becoming a debt disaster.

We further appeal that this moment be taken as a turning point. India’s banks and NBFCs must adopt a climate-sensitive policy framework, ensuring that credit practices and investments no longer worsen the vulnerability of people already on the frontline of climate change. The RBI should issue and publish clear guidelines for banks on moratoriums, restructuring, recovery and waivers in disaster situations. Only then can our financial system claim to be aligned with the realities of a warming world and the rights of its most affected citizens.

नागरिक समाज की अपील: मानसून और जलवायु आपदाओं से प्रभावित परिवारों, व्यक्तियों और छोटे उद्यमों के लिए तात्कालिक ऋण राहत

विषय: 2025 की मानसूनी आपदाओं से प्रभावित परिवारों, व्यक्तियों और लघु उद्यमों के लिए तात्कालिक ऋण राहत

प्रेषित: राज्यपाल, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) • अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक • प्रमुख, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थान

प्रतिलिपि: केंद्रीय वित्त मंत्री

भारत एक अभूतपूर्व आपात स्थिति का सामना कर रहा है। वर्ष 2025 के मानसून में आई बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य आपदाओं ने कई राज्यों के शहरों, कस्बों और गाँवों में भारी मानवीय और आर्थिक क्षति पहुँचाई है। परिवारों ने अपने प्रियजन, घर, संपत्ति, खड़ी फसलें और आजीविका खो दी है। इसी समय, बेरोज़गारी और स्थिर वास्तविक मज़दूरी के बीच परिवारों पर बढ़ते कर्ज़ का बोझ भी है।

इन आपदाओं के कारण लोगों की ऋण चुकाने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। जब घर बह गए हों, खेत मलबे में दब गए हों, और कमाने वाले सदस्य अपनी नौकरी या जीवन खो बैठे हों, तब पुनर्भुगतान असंभव हो जाता है। इस विनाश की लहर से और भी अधिक लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ऐसे हालात में जबरन वसूली अन्यायपूर्ण है और वित्तीय समावेशन की भावना के विपरीत है। सार्वजनिक विश्वास के संरक्षक होने के नाते बैंकों, एनबीएफसी और मीक्रोफिनांस संस्थानों को त्वरित और मानवीय ढंग से कार्य करना चाहिए।

इस वर्ष की जलवायु आपदाएँ: मानवीय और सामाजिक–आर्थिक क्षति

(संकेतात्मक, न कि संपूर्ण आँकड़े – हाल ही में कुछ राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर)

• हिमाचल प्रदेश: लगभग 320 मृत; 800+ सड़कें बंद। 1,200+ घर नष्ट; लगभग 35,000 पशु मारे गए; ~₹3,100+ करोड़ की क्षति पहले ही अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई। अनेक जिलों में राजमार्ग, पुल, दुकानें और छोटे कारखाने क्षतिग्रस्त हुए, जिससे एमएसएमई, सप्लाई चेन और पर्यटन राजस्व बाधित हुआ।
• उत्तराखंड–धराली/उत्तरकाशी बाढ़ : धराली-गंगोत्री कॉरिडोर में होटल, बाजार और घर बह गए; चार धाम कनेक्टिविटी बाधित हुई, जिससे यात्रा से जुड़ी आय प्रभावित हुई।
• असम बाढ़: 30 मृत; 21 जिलों में 3 लाख+ लोग प्रभावित। राज्य भर में 1500 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और 14700 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र नष्ट हुआ।
• महाराष्ट्र बाढ़: 21+ मौतें; व्यापक फसल क्षति; मुंबई का पिछले 35 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला अगस्त। अगस्त की भारी बारिश ने 23 लाख एकड़ से अधिक-सोयाबीन, कपास, मक्का, दालें, गन्ना, प्याज, हल्दी-को नुकसान पहुँचाया, जिससे किसानों की नकदी प्रवाह, कृषि मजदूरी की मांग और स्थानीय मंडी व्यापार प्रभावित हुआ।
• जम्मू और कश्मीर: बादल फटने और भूस्खलन में 150 से अधिक मृत। घातक भूस्खलन (वैष्णो देवी के पास सहित) और बाढ़ ने प्रमुख राजमार्ग बंद कर दिए; दूरसंचार/बिजली की बाधा से घरों और व्यवसायों पर असर पड़ा। सेब/नाशपाती की फसल फंस गई क्योंकि जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद था; ट्रकों पर लाखों रुपये मूल्य के नाशवान माल में देरी हुई-उत्पादकों, परिवहनकर्ताओं और व्यापारियों की आय पर तीव्र असर पड़ा।
• पंजाब : 50,000 से अधिक घर बह गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, हजारों परिवार विस्थापित, फसलें नष्ट, पशुधन खो गया। दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ों में से एक – गांवों में लाखों एकड़ जलमग्न; कम से कम लगभग 29–30 मौतें दर्ज। कृषि आय और मौसमी मजदूरी धराशायी हो गई।

और यह सूची इन और कई अन्य राज्यों में जारी है…

क्यों वित्तीय राहत तात्कालिक है

इस वर्ष की मानसूनी आपदाओं के पैमाने ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। घर बह गए हैं, खेत सिल्ट के नीचे दब गए हैं, व्यवसाय नष्ट हो गए हैं और जानें चली गई हैं। जब इस तरह की तबाही आती है, तो प्रभावित लोगों की कमाने और ऋण चुकाने की क्षमता पूरी तरह ढह जाती है। यहां तक कि जो परिवार पहले समय पर भुगतान करने वाले उधारकर्ता थे, वे भी अब आय के स्रोतों से वंचित हो गए हैं, उनकी बचत खत्म हो गई है और उनकी संपत्ति नष्ट हो चुकी है।

यह वित्तीय संकट घरेलू असुरक्षा की व्यापक पृष्ठभूमि के बीच आया है। घरेलू बचत पहले ही जीडीपी के 18.1% तक गिर चुकी है, जबकि घरेलू ऋण 2024 के अंत तक लगभग जीडीपी के 42% तक पहुंच गया है। एक औसत उधारकर्ता पर अब लगभग ₹4.8 लाख का ऋण बोझ है, जिसका अधिकांश हिस्सा उपभोग ऋण या अल्पकालिक ऋण के रूप में है। इसी समय, रोजगार अस्थिर बना हुआ है, बेरोजगारी 6-7% के आसपास बनी हुई है, और वास्तविक मजदूरी स्थिर या यहां तक कि घट रही है। परिवार पहले से ही किसी तरह गुजारा कर रहे थे, और अब बाढ़ और भूस्खलन के बाद उनकी पुनर्भुगतान क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई है।

गरीब और कामकाजी वर्ग के परिवारों के लिए, उधार लिया गया हर रुपया सीधे तौर पर जीविका से जुड़ा होता है — बीज, पशुधन, औजार या वह दुकान जो परिवार का पालन-पोषण करती है। जब आपदा इन आजीविकाओं को रातों-रात मिटा देती है, तो पुनर्भुगतान का बोझ केवल कठिन ही नहीं बल्कि अमानवीय हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ऋण वसूली पर जोर देना पीड़ितों को उनकी इच्छा से बाहर की परिस्थितियों के लिए दंडित करने के बराबर है। यह हजारों परिवारों को अति-ऋणग्रस्तता, चूक और सामाजिक बहिष्कार के चक्र में फंसाने का जोखिम पैदा करता है।

वित्तीय संस्थानों को यह मानना होगा कि हम सामान्य ऋण जोखिम का नहीं बल्कि जलवायु-जनित वित्तीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं। बैंकों, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों की सामाजिक वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वे इस समय का सामना सहानुभूति और जिम्मेदारी के साथ किस प्रकार करते हैं।

अतीत में भी, जब आपदाएं आईं – हाल ही में वायनाड भूस्खलन के बाद, केरल बैंक ने जनता और सिविल सोसाइटी  की व्यापक मांगों के बाद ऋण माफी की घोषणा की थी।

इसी संदर्भ में, हम भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं से दृढ़ और त्वरित कार्रवाई की अपील करते हैं। राहत टुकड़ों में नहीं बल्कि व्यवस्थित होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपदा-प्रभावित परिवारों को ऋण जाल में और गहराई तक धकेला न जाए।

कुछ राहत उपाय जिन्हें यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, निम्नलिखित हैं।

पहला, सीधे और परोक्ष रूप से प्रभावित सभी उधारकर्ताओं के लिए ऋण चुकौती को स्वतः स्थगन (मोराटोरियम) के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज न लगे। इससे परिवारों को अपनी जिंदगी फिर से बसाने के लिए राहत की सांस मिलेगी और उन पर वसूली एजेंटों या चूक के तात्कालिक खतरे नहीं मंडराएंगे।

दूसरा, बैंकों और एनबीएफसी को आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में ऋणों का पुनर्गठन करना चाहिए। खातों को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित होने से बचाया जाना चाहिए। इसके बजाय, पुनर्भुगतान कार्यक्रम को बढ़ाया जाना चाहिए, ब्याज दरों को कम किया जाना चाहिए और आय की पुनर्प्राप्ति के लिए अनुग्रह अवधि दी जानी चाहिए।

तीसरा, उन मामलों में ऋण माफी और राइट–ऑफ होना चाहिए जहां पुनर्भुगतान क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई है – जैसे कि जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य खो दिए हैं, जिनमें स्थायी विकलांगता हो गई है, या जिनके घर, दुकानें या खेत पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ऐसे परिवारों पर ऋण का बोझ डालना न तो यथार्थवादी है और न ही न्यायसंगत।

चौथा, हम वसूली प्रथाओं के कड़े नियमन की मांग करते हैं। कोई भी संस्था यदि आपदा–ग्रस्त क्षेत्रों में दबाव डालने वाली रणनीति या वसूली एजेंटों का उपयोग करती पाई जाती है, तो उस पर कड़ी सजा होनी चाहिए, जिसमें नियामक कार्रवाई और बार-बार उल्लंघन पर लाइसेंस की वापसी भी शामिल है। संकट में फंसे उधारकर्ताओं को उत्पीड़न, डराने-धमकाने और अपमान से बचाया जाना चाहिए।

पांचवां, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को घर, छोटे व्यवसाय, खेत और आजीविका पुनर्निर्माण के लिए तुरंत नए ऋणों की आवश्यकता होगी। इसलिए हम ऋणदाताओं से आग्रह करते हैं कि वे संपार्श्विक (कोलेटरल) और दस्तावेज़ीकरण की शर्तों में ढील दें, यह मानते हुए कि कई उधारकर्ताओं ने आपदा में अपने कागज़ात या संपत्ति खो दी हो सकती है। नए ऋण को रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसे आंशिक क्रेडिट गारंटी या आपदा राहत कोष द्वारा समर्थन प्राप्त हो, ताकि पुनर्निर्माण परिवारों को और गहरे ऋण में न धकेले।

अंत में, इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। ऋणदाताओं को हेल्पलाइन और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि परिवार बिना नौकरशाही बाधाओं के राहत तक पहुंच सकें।

संक्षेप में, वित्तीय राहत व्यापक, मानवीय और समयबद्ध होनी चाहिए। जलवायु की चरम परिस्थितियों के इस दौर में, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वित्तीय संस्थान जलवायु-संवेदनशील बैंकिंग प्रथाओं के साथ प्रतिक्रिया देंगे ताकि सबसे कमजोर लोग लचीलापन बना सकें। यह दान नहीं बल्कि एक आवश्यक उपाय है, जो कमजोर परिवारों और स्वयं वित्तीय प्रणाली दोनों की सुरक्षा करता है। मोराटोरियम, पुनर्गठन, माफी और मानवीय शर्तों पर नए ऋण उपलब्ध कराकर, भारत की वित्तीय संस्थाएं यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि जलवायु आपदा ऋण आपदा में न बदल जाए।

हम आगे अपील करते हैं कि इस क्षण को एक मोड़ के रूप में लिया जाए। भारत के बैंक और एनबीएफसी को एक जलवायु-संवेदनशील नीतिगत ढांचा अपनाना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऋण प्रथाएं और निवेश अब उन लोगों की असुरक्षा को और न बढ़ाएं जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति पर हैं। आरबीआई को आपदा की स्थितियों में मोराटोरियम, पुनर्गठन, वसूली और माफी पर बैंकों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी और प्रकाशित करने चाहिए। तभी हमारी वित्तीय प्रणाली यह दावा कर सकेगी कि वह गर्म होती दुनिया की वास्तविकताओं और उसके सबसे प्रभावित नागरिकों के अधिकारों के अनुरूप है।