भारत के वित्तीय संस्थानों में पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता
ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है।
Why electricity tariff is going up? Who is the beneficiary?
It is the duty of the Union Government which collects GST from every citizen to deliver electricity at affordable prices to the remotest parts of the country and reach out to the most disadvantaged...
Tipping the Scales: Why We Need to Tax the Ultra-Rich Tipping the Scales
An article series published in Deccan Herald, curated in collaboration with the Centre for Financial Accountability.
നീതിയുക്തമായ നികുതി
ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി അസമത്വം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചില ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെയും നിലവിലെ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർക്കും. ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നീതിയുക്തമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെ അസമത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യമായ...
ন্যায্য কর ব্যবস্থা
ভারতে বহু বছর ধরে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান । নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ ও বর্তমান নীতির ফলে সম্পদের এই কেন্দ্রীভূত হওয়া যদি মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে তা অনেকের জীবন ছিন্নভিন্ন করতে থাকবে । একটি ন্যায়সঙ্গত কর...
न्यायोचित कराधान
भारत में कई वर्षों से असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐतिहासिक कारकों और वर्तमान नीतियों के कारण उत्पन्न धन के इस संकेंद्रण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई लोगों के...
Just Taxation
Inequality has been escalating over the years in India. This concentration of wealth resulting from certain historical factors and current policies if not addressed will continue to shatter the lives of many. A just...
Fossil Fuel and Chemical Industries Registered More Lobbyists at Plastics Treaty Talks than 70 Countries Combined
143 fossil fuel and chemical industry lobbyists have registered to attend the third session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC-3) to advance a global plastics treaty, gaining access to the negotiations at a time...
A Statement sans Solutions: India’s G20 Presidency and Its Outcome
The 18th G20 Leaders’ Summit, under India’s Presidency, concluded with the adoption of the New Delhi Declaration. In the backdrop of the war in Ukraine and a “new cold war” between the US and...
Institutions expecting mega-scale in future infrastructure projects
The infrastructure continues to be the focus to push the economic growth rates in India. This month’s update provides the developments around the financial institutions such as India Infrastructure Finance Company Ltd (IIFCL), Rural...
Conference on Finance & Economy in India – Schedule
Conference on Finance & Economy in India 29th & 30th November, 2023 | 10 am – 6 pm Measuring Recovery Venue: Jawahar Bhawan, New Delhi Centre for Financial Accountability | Economic Research Foundation |...
G20: Im Interesse der besitzenden Klassen
Vom 8. bis 10. September 2023 richtet die indische Regierung den G20-Gipfel in Neu-Delhi aus. Sie nutzt das Event geschickt, um sich vor der eigenen Bevölkerung als globalpolitisches Schwergewicht zu präsentieren.
Why the G20 declaration is far from the triumph it’s being hailed to be
Aside from a muted criticism of the Ukraine war, the statement is non-committal on climate goals, energy transition and addressing Global South concerns.
ஆற்றல் மாற்றத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்
சமத்துவ மற்றும் நியாயமான வளர்ச்சியை எதிர்கொள்ள சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகள் நிலக்கரி, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை ஏரிவாயு பயன் படுத்துவதால் உலகளவில் காலநிலை மாற்றம் ஏற்படுகிறது. உலகளவில் இதனால் 75% கிரீன்ஹவுஸ் வாயு (greenhouse gas )மற்றும் 90% கார்போன் டை ஆக்சைடு (Carbon -di...
ઉર્જા પરિવર્તન પર પુન:ર્વિચાર
ન્યાયપૂર્ણ અને સમાવેશી ભવિષ્ય માટેના પડકારો અને તકો અશ્મિભૂત ઇંધણ—કોલસો, તેલ અને ગેસ—વૈશ્વિક આબોહવા પરિવર્તનમાં સૌથી મોટુ યોગદાન આપે છે, જે વિશ્વભરમાં 75% કરતાં વધુ ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન અને તમામ કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ઉત્સર્જનના લગભગ...
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