On August 27, the World Bank came out with a statement suspending the Doing Business Report. The statement said that a number of irregularities have been reported regarding changes to the data in the Doing Business...
In an appeal to the chairperson, Rajiv Ranjan Singh, Parliamentary Standing Committee on Energy, and its members, 90 civil society group have sought cancellation of the draft Electricity (Amendment) Bill 2020, proposed by the...
Chief Minister Rupani launches alternative State-funded scheme for kharif 2020 Is the cookie crumbling for the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) with Gujarat exiting the scheme? The BJP-ruled State has cited the “burden...
There has been a steady decrease in the number of farmers in the state who are covered under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yoja or the crop insurance scheme. According to the agri census...
The news article on the report “Flop Scheme; An analysis of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Gujarat“, published in Mana Telangana on 14th July, 2020 can be accessed here.
The Indian government’s PPP database indicates that infrastructure projects worth Rs 15,960.66 crore are listed under the ‘water’ sector, as of December 2019. Nagpur: The issue of water privatisation was once a hot potato...
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...
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Counterview Desk As many as 90 civil society groups and member have strongly objected to comments and objections on the draft Electricity (Amendment) Bill, 2020, stating it “such comprehensive reform of a major law...
Click here to read the full article published in Gawdwana Samay.
मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर के साथ में 320 मेगावाट बिजली के पर्चेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने इससे पहले ही 20331 मेगावाट बिजली खरीदने के पी.पी.ए. पर विभिन्न कंपनियों के...
As many 28 civil rights and grassroots organizations, led by the National Alliance of People’s Movements (NAPM) and the Narmada Bachao Andolan (NBA) have opposed the Madhya Pradesh government for entering into an agreement...
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश मे 20331 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता पहले से ही स्थापित है और उसकी मांग 9000 मेगावाट है, तो फिर मध्यप्रदेश सरकार...
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...
लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.)...