The Indian government’s PPP database indicates that infrastructure projects worth Rs 15,960.66 crore are listed under the ‘water’ sector, as of December 2019. Nagpur: The issue of water privatisation was once a hot potato...
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...
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Counterview Desk As many as 90 civil society groups and member have strongly objected to comments and objections on the draft Electricity (Amendment) Bill, 2020, stating it “such comprehensive reform of a major law...
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मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर के साथ में 320 मेगावाट बिजली के पर्चेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने इससे पहले ही 20331 मेगावाट बिजली खरीदने के पी.पी.ए. पर विभिन्न कंपनियों के...
As many 28 civil rights and grassroots organizations, led by the National Alliance of People’s Movements (NAPM) and the Narmada Bachao Andolan (NBA) have opposed the Madhya Pradesh government for entering into an agreement...
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश मे 20331 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता पहले से ही स्थापित है और उसकी मांग 9000 मेगावाट है, तो फिर मध्यप्रदेश सरकार...
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...
लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकार विद्युत अधिनियम में विवादस्पद बदलाव लाने कर रही पुरजोर कोशिश टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.)...
Experts question urgency of introducing a draft bill at a time when states struggle with COVID-19 The Union government’s draft Electricity (Amendment) Bill, 2020 — that emerged on April 17, 2020, amid a nationwide...
Experts question the government’s stance of preparing and notifying ‘National Energy Renewable Policy’ through the bill in spite of controversy over classification of hydro power as renewable energy. On Wednesday, April 29, a national...
Despite having an inter-state migrant workmen act, the labour department has not been able to create a database of these migrant workers, stated Punit Minj of Jharkhand Mines Area Co-ordination Committee (JMACC). He further...
In order to strengthen banking services in rural India, it is important that the government exercise more power to institutions like NABARD, SIDBI and IFCI, stated Thomas Franco, former general secretary of All India...
Organisations say this method of communication is likely to continue even after lockdown ends. Cultural organisations and NGOs are increasingly turning to webinars or online seminars to get their message across and the response...