निजीकरण से निपटाई जाती रेलवे
पिछले बजट सत्र (2020-2021) से ही सरकार ने अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की घोषणा की है। भारतीय रेल इनमें से एक है। सरकार ‘एसेट मॉनीटाइज़शन’ के द्वारा रेलवे से 90,000 करोड़ रुपयों की वसूली चाहती है।...
Rail privatisation has been a disaster in Britain. Why is India pushing ahead with it?
As talk of privatising the Indian Railways gathers steam, the Narendra Modi government would do well to pay attention to the experience of the United Kingdom. The UK’s railway system began to develop in the...