After making a pledge in the Paris Agreement to increase the share of renewable energy, India is not only pushing large scale renewable energy projects including solar and wind projects, but it has also...
Coal has not been only always costlier from the perspective of socio, economic, and ecology, but it has also been one of the biggest greenhouse gas emitters in the energy sources. Despite that, post-pandemic,...
एनर्जी सेक्टर स्निपेट- अक्टूबर 2020 पावर सेक्टर निजीकरण के विरोध पर उत्तर प्रदेश मे एक अस्थाई सफलता अप्रैल 2020 से, बिजली संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्तावित मसौदे के खिलाफ बिजली क्षेत्र की ट्रेड यूनियन...
Snippets from Energy Sector– October 2020 Temporary success resisting privatisation of power in Uttar Pradesh Since April 2020, power sector trade unions have been protesting across the country against the proposed draft of Electricity...
In the month of August, many deals and decisions were made in the energy sector by the Ministry of Power despite the impacts of the pandemic and the ensuing lockdown on the power sector....
आम लोगों के वोट से सत्ता पर काबिज होन वाली सरकारें, हर तरह की लाज शर्म को तिलांजलि देकर बेशर्मी से पूॅजी और उधोंगों के हित मे खंडी हो गई है। मध्यप्रदेश मे इसकी...
देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...
देश में कोरोनावायरस नामक महामारी ने हाहाकार मचा दिया है जिसे रोकने के लिये सारे राज्य पूरी कोशिश कर रहे है। इसी कडी मे केद्रिय सरकार ने भी पूरे देश मे लॉकडाउन कर दिया...
भारत सरकार की पावर उत्पादन सार्वजनिक कम्पनी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी), मध्य प्रदेश के 600 मेगावाट के एक निजी स्ट्रेस्ड पावर प्लांट को 1900 करोड मे खरीद कर निजी कंपनी के घाटे की...
A two-day regional seminar was held in Bilaspur on 30th Nov- 1st Dec 2019 organized by, All India Forum of Forest Movements (AIFFM) Chhattisgarh–Vidarbha region, Mausam, Beyond Copenhagen Network and Centre for Financial Accountability...
मध्यप्रदेश में बिजली के बढते वित्तीय घाटें जनता की जेब पर भारी पड रहे है। हाल ही मे म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी व अन्य कम्पनियों द्धारा टेरिफ बढाने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष...
क्या ठेठ चुनावी गहमा-गहमी के दौरान कोई निजी कपनी अपनी बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकती है? और ऐसा करते हुए उसे कोई देख, टोक तक नहीं पाता? गौर से देखें तो बिजली...
लोकसभा चुनाव के बीच, केद्रिंय विधुत विनियामक आयोग ने अडानी मुद्रां पावर परियोजना की 2000 मेगावाट यूनिट का तय टैरिफ 2.80 रुपए से बढाकर 3.10 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका...
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर...
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहाँ ख़ुद सरकारी दस्तावेज़ों...