ऊर्जा क्षेत्र में निजी एकाधिकार पर जोर देती केंद्र सरकार

एनर्जी सेक्टर स्निपेट- अक्टूबर 2020 पावर सेक्टर निजीकरण के विरोध पर उत्तर प्रदेश मे एक अस्थाई सफलता अप्रैल 2020 से, बिजली संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्तावित मसौदे के खिलाफ बिजली क्षेत्र की ट्रेड यूनियन...

सस्ती सरकारी बिजली पर भारी मंहगी निजी बिजली

आम लोगों के वोट से सत्ता पर काबिज होन वाली सरकारें, हर तरह की लाज शर्म को तिलांजलि देकर बेशर्मी से पूॅजी और उधोंगों के हित मे खंडी हो गई है। मध्यप्रदेश मे इसकी...

सस्ती सरकारी बिजली होने के बावजूद महंगी निजी बिजली खरीद रही सरकार

देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...

क्या बिजली बंद का आव्हान देश हित मे था?

देश में कोरोनावायरस नामक महामारी ने हाहाकार मचा दिया है जिसे रोकने के लिये सारे राज्य पूरी कोशिश कर रहे है। इसी कडी मे केद्रिय सरकार ने भी पूरे देश मे लॉकडाउन कर दिया...

निजी कंपनीयों के वित्तीय घाटों की भरपाई करती एनटीपीसी

भारत सरकार की पावर उत्पादन सार्वजनिक कम्पनी नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी), मध्य प्रदेश के 600 मेगावाट के एक निजी स्ट्रेस्ड पावर प्लांट को 1900 करोड मे खरीद कर निजी कंपनी के घाटे की...

बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताऐं जनता की जेब पर भारी

मध्यप्रदेश में बिजली के बढते वित्तीय घाटें जनता की जेब पर भारी पड रहे है। हाल ही मे म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी व अन्य कम्पनियों द्धारा टेरिफ बढाने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष...

अडानी के घाटे को जनता की जेब पर थोपती सरकार

लोकसभा चुनाव के बीच, केद्रिंय विधुत विनियामक आयोग ने अडानी मुद्रां पावर परियोजना की 2000 मेगावाट यूनिट का तय टैरिफ 2.80 रुपए से बढाकर 3.10 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका...

विकास के नाम पर बढता आर्थिक और सामाजिक सकंट

भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर...