बिजली क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताऐं जनता की जेब पर भारी
मध्यप्रदेश में बिजली के बढते वित्तीय घाटें जनता की जेब पर भारी पड रहे है। हाल ही मे म.प्र. पॉवर मैनेजमेन्ट कंपनी व अन्य कम्पनियों द्धारा टेरिफ बढाने हेतु एक याचिका आयोग के समक्ष...
निजी कंपनियों के लिए कोई रुकावट नहीं हैं, आम चुनाव
क्या ठेठ चुनावी गहमा-गहमी के दौरान कोई निजी कपनी अपनी बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकती है? और ऐसा करते हुए उसे कोई देख, टोक तक नहीं पाता? गौर से देखें तो बिजली...
अडानी के घाटे को जनता की जेब पर थोपती सरकार
लोकसभा चुनाव के बीच, केद्रिंय विधुत विनियामक आयोग ने अडानी मुद्रां पावर परियोजना की 2000 मेगावाट यूनिट का तय टैरिफ 2.80 रुपए से बढाकर 3.10 रुपए करने का आदेश जारी कर दिया है। इसका...
आजकल विकास का मतलब लूट है
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर...
शहर-गाँव के बीच की खाई तेज़ी से बढ़ा रहा विकास का आधुनिक मॉडल
अधोसंरचना, ख़ासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लाम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहाँ ख़ुद सरकारी दस्तावेज़ों...
आजकल विकास का मतलब लूट है
अधोसंरचना, खासकर ऊर्जा के नाम पर हमारे देश में जो हो रहा है उसे सार्वजनिक सम्पत्ति की खुल्लम-खुल्ला लूट के अलावा क्या कहा जा सकता है? मध्यप्रदेश सरीखे राज्य में जहां खुद सरकारी दस्तावेजों...
विकास के नाम पर बढता आर्थिक और सामाजिक सकंट
भारत सरकार देश के विकास के नाम पर बड़ी ढांचागत परियोजनाओ के निमार्ण पर पिछलें कुछ दशकों से लगातार बल दे रही है। इन परियोजनाओं को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर...
A Critique of Report on ‘Stressed/Non-Performing Assets in Electricity Sector’
A new report has criticised the Parliamentary Standing Committee on Energy for failing to fix responsibility on who should have been held accountable for the current NPA crisis in the power sector. The report,...
Growing Financial Crisis in the Power Sector
In the past few years, a major shift has taken place in the power sector on several fronts including environment clearance, national forest policy, coal mining regulation, power purchase agreement (PPA), fuel supply agreement...
ब्रीफ़िंग पेपर: भारत में जलविद्युत विकास को बड़े पैमाने पर बढ़ावा
इस सेक्टर में निजी क्षत्रे को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2016 में इस पर चर्चा शुरू की कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षत्रे को और विस्तृत किया जाए ताकि 25 मेगावाट क्षमता से...
Briefing Paper: Big Push for the Development of Hydropower in India
It is noteworthy that currently, coal-based power projects are under threat due to lack of coal linkages and power purchase agreements, thus stalling many existing power projects and discouraging many companies from expanding to...
Banks Desperate to Bail Out Coal Power Sector Outside IBC
According to recent news published on the Business Standard, the leading banks of India are designing a scheme for bailing out stressed assets in the power sector, which, as per the latest report of Parliamentary Standing Committee on...
The Trends in Hydro Power Financing in India
There has been a worldwide growth in hydropower development, with 31.5 GW new capacity installed in 2016. This figure includes 6.4 GW of pumped storage – nearly double the previous year – while there...
Big Push for the Development of Hydropower in India
There has been a worldwide growth in hydropower development, with 31.5 GW new capacity installed in 2016. This figure includes 6.4 GW of pumped storage – nearly double the previous year – while there...
Three-day Workshop on Sustainable Energy Concluded
A three-day workshop on ‘Environment Social and Development Finance: Dimensions of Sustainable Energy’ was jointly organised by National Alliance of People’s Movements (NAPM), Centre for Financial Accountability (CFA), and PAIRVI in Hyderabad, with the...
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