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टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मॉडल का प्रस्ताव विवादस्पद विद्युत(संशोधन) विधेयक, 2020 की निंदा करते हुए संयुक्त बयान कड़े संघर्ष के बाद मिले मजदूरों के अधिकारों को किया जा रहा कमजोर पंचायत और नगरपालिका की भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिये अपने सारे जोखिम और नुकसान को वो जनता पर लाद देगा बड़े बांधों ने नदियों को बर्बाद किया है, और यहाँ तक की उनको सुखा भी दिया सरकार को इस विधेयक पर पुनरूविचार करना चाहिये

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