निजीकरण से निपटाई जाती रेलवे
पिछले बजट सत्र (2020-2021) से ही सरकार ने अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की घोषणा की है। भारतीय रेल इनमें से एक है। सरकार ‘एसेट मॉनीटाइज़शन’ के द्वारा रेलवे से 90,000 करोड़ रुपयों की वसूली चाहती है।...
Railways-Privatisation at the Cost of Infrastructure
Nirmala Sitharaman’s so-called budget with infrastructure thrust is a myth and if you break the seal of fine prints in comparison with those of the past you get many revelations. As far as the rail...