34 लाख नौकरियां कहाँ गयीं? | बेरोज़गारी का संकट | हमारा पैसा हमारा हिसाब
एक तरफ बेरोजगारी दर कम हुई है, वहीँ रोजगार दर भी कम हो रही है। साथ ही सभी देशों में तेल की कीमतों में उछाल नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेश है पिछले दिनों...
एक तरफ बेरोजगारी दर कम हुई है, वहीँ रोजगार दर भी कम हो रही है। साथ ही सभी देशों में तेल की कीमतों में उछाल नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेश है पिछले दिनों...
कर्ज़ के जाल में फंसे श्री लंका से हम क्या सीख सकते हैं? कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद, कई देशों की कर्ज़ की स्तिथि काफी खराब है। क्या मौजूदा आर्थिक ढांचे को...
If a PSU is in loss, sell it; if it is earning profit, still sell it. Thus LIC, the life insurance behemoth, is going down the hammer. The sale of 5% shares is just...
केन्द्रीय बजट महामारी ग्रस्त देश को कुछ राहत नहीं दिला पाया। पर जमीन की सच्चाईयों से बहुत दूर बैठे कुछ अमीर लोगों को इस से काफ़ी मदद मिलेगी। सब नारे - वादे भुलाकर, ये...
𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐥 𝑭𝒐𝒓𝒕𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕𝒍𝒚 𝒗𝒊𝒅𝒆𝒐 𝒎𝒂𝒈𝒂𝒛𝒊𝒏𝒆 𝒐𝒏 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒚 𝒂𝒏𝒅 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒆 𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 Union government revealing its true colours declared open allegiance with the super-rich of the country. All tax concessions for them will continue while...
बजट 2022, लोग क्या चाहते हैं? | हमारा पैसा हमारा हिसाब दो साल महामारी से गुजरने के बाद, वित्तीय संकटों से जूझते देश के लोग, आने वाले बजट से क्या चाहते हैं? क्या सरकार...
2021- जब सरकारों ने अपने नागरिकों को निसहाय छोड़ दिया | हमारा पैसा हमारा हिसाब महामारी और आर्थिक संकट की इस घड़ी में सरकारों ने अपने नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव किया? साल 2021...
Speakers & participants from the industry, banking, think tanks, executive, academia and trade unions, along with researchers, climate justice activists and local community members coming together to share, reflect and learn from each other....
Over the last few months, the media has been abuzz with claims of “rapid recovery” and “record growth” for the Indian economy. There have also been claims that the pandemic induced crisis is behind...
What has happened at COP26 so far? Soumya Dutta reports right from the corridors of COP26.
An interview with Dr. Sangeetha Ghosh, on five years IBC and the recent amendment of bringing MSME sector into the ambit of IBC.