Social Ownership of Renewable Energy: Crisis and Prospects in the African Context

As geopolitical conflicts, climate change and more recently the over arching pandemic necessitates a global consensus on the need to radically reform our economic models, food systems and health care practices, it also becomes...

Read more September 7, 2020 at 11:55 am Aswathi Nair

Draft power bill promotes privatisation, ‘impedes’ social, environmental safeguards

In an appeal to the chairperson, Rajiv Ranjan Singh, Parliamentary Standing Committee on Energy, and its members, 90 civil society group have sought cancellation of the draft Electricity (Amendment) Bill 2020, proposed by the...

Read more September 4, 2020 at 1:12 pm CFA

Energy finance updates- August 2020

In the month of August, many deals and decisions were made in the energy sector by the Ministry of Power despite the impacts of the pandemic and the ensuing lockdown on the power sector....

Read more August 31, 2020 at 2:36 pm Rajesh Kumar

सस्ती सरकारी बिजली पर भारी मंहगी निजी बिजली

आम लोगों के वोट से सत्ता पर काबिज होन वाली सरकारें, हर तरह की लाज शर्म को तिलांजलि देकर बेशर्मी से पूॅजी और उधोंगों के हित मे खंडी हो गई है। मध्यप्रदेश मे इसकी...

Read more July 7, 2020 at 2:31 pm Rajesh Kumar

Hindi -Comments and Objections of Civil Society Groups and members on the draft Electricity (Amendment) Bill 2020

सेवा श्री आर के सिंह राज्य मंत्री-बिजली और नई और नवीकरणीय ऊर्जा श्रम शक्ति भवन, भारत सरकार नई दिल्ली -110001 ...

Videos: Activists speak strongly against Draconian Draft of Electricity Amendment Bill 2020

Videos Rajkumar Sinha, (Bargi Bandh Evam Visthapit Sangh & NAPM Madhya Pradesh) Ashok Srimali, (General Secretary of Mines, Mineral & People, Gujarat). Praful Samantra, (Lok Shakti Abhiyan & NAPM Odisha). Punit Minz, (Johar Unorganized...

सस्ती सरकारी बिजली होने के बावजूद महंगी निजी बिजली खरीद रही सरकार

देश और दुनिया कोरोनावायरस महामारी के इस सकंट को फैलने से बचाने मे लगे है। लाखों मजदूर भुखे और प्यासे पैदल आपने गाँवों की और लौट रहे है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा...

Read more June 17, 2020 at 5:54 pm Rajesh Kumar

‘सरकार’ को चाहिए महंगी बिजली !

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ऊर्जा संवाद का विशेष अकं: सरकार द्धारा प्रस्तावित विद्युत अधिनियम 2020 बिजली क्षेत्र के निजीकरण पर जोर देता

टैरिफ की दर बढ़ेगी, जिसे फिर जबरन उपभोगताओं से वसूला जायेगा यह विधेयक में एक असफल सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) मॉडल का प्रस्ताव विवादस्पद विद्युत(संशोधन) विधेयक, 2020 की निंदा करते हुए संयुक्त बयान कड़े संघर्ष...

Submission to the Ministry of Power regarding the financial viability related issues for the proposed Etalin Hydro Electric Project (EHEP)

The Jindal Power owned Etalin Hydro Project, in Dibang Valley of Arunachal Pradesh which has been saddled with social and environmental impacts, was in news recently. A financial analysis carried out by Ashwini Chitnis & Shripad...

Read more June 9, 2020 at 6:09 pm Ashwini Chitnis and Shripad Dharmadhikary

Proposed electricity Bill to blatantly promote industry profit, ‘ignores’ consumers

Counterview Desk As many as 90 civil society groups and member have strongly objected to comments and objections on the draft Electricity (Amendment) Bill, 2020, stating it “such comprehensive reform of a major law...

Comments and Objections of Civil Society Groups & Members on the Draft Electricity (Amendment) Bill 2020

To Shri R K Singh Minister of State – IC (Power and New & Renewable Energy) Shram Shakti Bhawan, Government of India New Delhi-110001 ...

Unnecessary during crisis, Madhya Pradesh Govt’s Power Deal with Adani

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अडानी पर मेहरबान शिवराज सरकार, 4 गुनी महंगी बिजली खरीदने का एमओयू कर मप्र को एक लाख करोड़ का नुक्सान पहुँचाने की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार ने अडानी पावर के साथ में 320 मेगावाट बिजली के पर्चेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। सरकार ने इससे पहले ही 20331 मेगावाट बिजली खरीदने के पी.पी.ए. पर विभिन्न कंपनियों के...

अडानी से बिजली खरीद समझौता कर किसकी वफादारी में लगी है शिवराज सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश मे 20331 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता पहले से ही स्थापित है और उसकी मांग 9000 मेगावाट है, तो फिर मध्यप्रदेश सरकार...