वन भूमि अतिक्रमण को लेकर सरकारी दावों में विरोधाभास

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को दिए गए हलफनामे में बताया है कि 5.46 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। एनजीटी ने वन भूमि पर अतिक्रमण का...

Read more May 14, 2025 at 4:46 pm Raj Kumar Sinha

India’s Census Delay and Its Policy Fallout | Finance Matters, 02 May 2025 | Editorial

India’s national Census, usually conducted every ten years without fail since 1881, has now been delayed for more than five years. Originally due in 2021, it’s now expected only in 2026 — a worrying...

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस (1 मई ): प्रकृति निर्भर मजदूरों की व्यापक आर्थिक सुरक्षा कैसे हो?

भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग भूमि, जल, जंगल और समुद्र जैसे प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं । देश में 14.6 करोड़ छोटे और सीमांत किसान, 14.4 करोड़ खेतिहर मजदूर ( बड़ी संख्या...

Read more May 1, 2025 at 12:55 pm Raj Kumar Sinha

Nothing Personal? The DPDP Act and the End of RTI

The government says the new Digital Personal Data Protection (DPDP) Act is about protecting our privacy. But a closer look shows something very different. This law isn’t about keeping our data safe—it’s about keeping...

विकेन्द्रिकरण का मंजिल दूर है

पंचायती राज दिवस (24 अप्रेल) पर विशेषसत्ता महात्मा गांधी ने स्वराज के बारे में चार बातें कही। एक, आत्म शासन और आत्म संयम। दो, स्वराज से मेरा अभिप्राय है लोक सहमति से चलने वाला...

Read more April 24, 2025 at 12:07 pm Raj Kumar Sinha

The Public Hindu Pilgrimage

More Than Faith Pilgrimages are now more than mere religious acts: they are vast moving spectacles where scale becomes proof of sanctity. The call to become part of a moment eternal yet fleeting draws...

Read more April 22, 2025 at 11:39 am Amitanshu Verma

अधोसंरचना विकास के नाम पर कर्ज का दर्द

वर्ष 2005 में नगर निगम जबलपुर ने शहर में सीवर लाइन व नाला निर्माण वाटर ड्रेनेज योजना के नाम पर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 196 करोड़ का कर्ज लिया था।न तो सीवर लाइन का...

Read more April 17, 2025 at 9:47 am Raj Kumar Sinha

Trump’s Tariffs, India’s Silence | Finance Matters, 11 April 2025 | Editorial

Harsher tariffs, trade bullying, and open disregard for international cooperation mark Trump’s new term. This comes at a time when the world is already struggling—with wars, the aftershocks of the pandemic, and growing inequality....

The Paradox of India’s Fuel Pricing | Finance Matters, 04 April 2025 | Editorial

The Union government shocked everyone by raising the price of domestic LPG and the excise taxes on petrol and diesel at a time when oil prices worldwide have fallen sharply. On April 8,...

Read more April 10, 2025 at 12:59 pm CFA

स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 38, 39, 42, 43 और 47) स्वास्थ्य के अधिकार को...

Read more April 7, 2025 at 12:01 pm Raj Kumar Sinha

लाखों आदिवासियों और वनवासियों परबेदखली के आदेश का खतरा

आगामी 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वन अधिकार कानून पर महत्वपूर्ण केस की सुनवाई होगी। ज्ञात हो कि 2019 में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी,तब सत्रह लाख से भी अधिक परिवारों...

Read more March 31, 2025 at 4:08 pm Raj Kumar Sinha

India’s Financial Institutions and the Climate Catastrophe | Editorial | | Finance Matters, 21 March 2025

February 2025 was the hottest since 1901, and the warming trend is only intensifying. The IMD data confirms what scientists have warned for years—climate change is no longer a distant threat but an active...

22 मार्च विश्व जल दिवस पर विशेष जल संरक्षण से कल सुरक्षित होगा

गर्मी की आहट शुरू होते ही पीने के पानी का संकट शुरू हो जाता है। प्रशासनिक अमला भी लोगों को पानी की दिक्कत न हो इसके लिए प्रयास करना शुरू कर देता है। परन्तु...

Read more March 21, 2025 at 12:33 pm Raj Kumar Sinha

Trade Deals or Traps? | Finance Matters, 14 March 2025 | Editorial

Is India being pressured into trade deals that could weaken its own industries? The US is pushing India to sign a broad macro trade agreement instead of making minor tariff adjustments while also questioning...

Vadhavan Port: A Development Mirage at the Cost of People and Ecology?

A ₹76,220 crore mega-port in Maharashtra is being pushed under Sagarmala, threatening fishers, farmers, and Adivasis in Palghar.