भारत के वित्तीय संस्थानों में पर्यावरण और सामाजिक जवाबदेही नीतियों की आवश्यकता
ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है।
ज़्यादातर देशों द्वारा बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपरिहार्य माना जाता है। यह दृष्टिकोण भारत में भी अधिक मान्य है।
An article series published in Deccan Herald, curated in collaboration with the Centre for Financial Accountability.
ഇന്ത്യയിൽ വർഷങ്ങളായി അസമത്വം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ചില ചരിത്രപരമായ ഘടകങ്ങളുടെയും നിലവിലെ നയങ്ങളുടെയും ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർക്കും. ഈ അസമത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നീതിയുക്തമായ നികുതി സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. സമ്പത്തിന്റെ അസമത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യമായ...
ভারতে বহু বছর ধরে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান । নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কারণ ও বর্তমান নীতির ফলে সম্পদের এই কেন্দ্রীভূত হওয়া যদি মোকাবেলা না করা হয়, তাহলে তা অনেকের জীবন ছিন্নভিন্ন করতে থাকবে । একটি ন্যায়সঙ্গত কর...
भारत में कई वर्षों से असमानता बढ़ती जा रही है। कुछ ऐतिहासिक कारकों और वर्तमान नीतियों के कारण उत्पन्न धन के इस संकेंद्रण पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कई लोगों के...
Inequality has been escalating over the years in India. This concentration of wealth resulting from certain historical factors and current policies if not addressed will continue to shatter the lives of many. A just...
India assumes the G20 presidency in 2023, forming a pivotal part of the existing G20 troika alongside Indonesia and Brazil. This juncture arrives as the post-pandemic global landscape contends with a confluence of challenges:...