अबकी बार राज्यों पर वार | हमारा पैसा हमारा हिसाब

केंद्र सरकार ने केरल की उधार लेने की क्षमता पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर एक ही झटके में उससे लगभग 15000 करोड़ छीन लिए है। इस कारण निकट भविष्य में केरल गंभीर वित्तीय संकट में...

फिर से नोटेबंदी का वार | हमारा पैसा हमारा हिसाब

किसी देश की करेंसी या मुद्रा बस विनिमय का माध्यम नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता और आर्थिक मज़बूती को भी बयां करती है। लेकिन हमारी सरकार ने एक बार फिर से इनके साथ खिलवाड़ किया।...

अडानी पर सेबी की जांच का सच | हमारा पैसा हमारा हिसाब

किसी को उम्मीद नहीं थी कि सेबी 2 महीने में अपनी अडानी जांच पूरी कर लेगा। अब उसने छह महीने की मोहलत मांगी है। सवाल यह है कि क्या यह जांच अगले साल आने...

क्या कामयाब हुआ विश्व बैंक का निरीक्षण पैनल? हमारा पैसा हमारा हिसाब

तीस साल पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरोध के चलते विश्व बैंक को अपनी परियोजनाओं के प्रभावों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र निरिक्षण पैनल की स्थापना करनी पड़ी थी। ये पैनल कितना...

नयी पेंशन योजना या पुरानी पेंशन योजना? क्या है असल कहानी? | हमारा पैसा हमारा हिसाब

दो दशक तक नई पेंशन योजना को आज़माने के बाद कई राज्य फिर से पुरानी की ओर जा रहे हैं। लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं, वहीं केंद्र...

क्यों फेल हो रहे हैं अमेरिका के बैंक? भारतीय बैंको पर क्या असर होगा? | हमारा पैसा हमारा हिसाब

अचानक से एक के बाद एक अमेरिकी बैंक धराशायी हो रहे है। इस बार बॉन्ड मार्केट्स ने उन्हें फेल कर दिया है। आज भारतीय बैंक भी जनता को छोड़कर बाजार में अधिक निवेश पर...

घोटालों की जांच: एक फ्लॉप शो | हमारा पैसा हमारा हिसाब

क्या आप जानते हैं कि हर्षद मेहता केस अब भी अदालत में चल रहा है? सत्यम घोटाले और एनएसई को-लोकेशन घोटाले के आरोपियों ने हाल ही में सेबी के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत ली...

दशक का सबसे क्रूर बजट | हमारा पैसा हमारा हिसाब

जब देश के ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। लगभग सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती और कुछ प्रमुख क्षेत्रों में आवंटन कम करके सरकार...

#COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन वैश्विक तापमान को रोकने में नाकामयाब

अगले दशक में पृथ्वी 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान से आगे बढ़ जाएगी। शर्म अल-शेख में आयोजित COP 27 जलवायु आपदा से निपटने में एक फ्लॉप साबित हुआ। हर देश और हर समूह ने केवल...

नोटेबंदी पर RBI की भविष्यवाणी कैसे हुई सच? | हमारा पैसा हमारा हिसाब

नोटबंदी की बात करने से केंद्र सरकार हमेशा कतराती रही है। लेकिन पिछले हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू की तो उन्हें मजबूर होना पड़ा। केंद्र सरकार ने...

महंगाई का पारा कैसे चढ़ा? क्या रिज़र्व बैंक कभी बताएगा?

मुद्रास्फीति को 6% की सीमा तोड़े 9 महीने से अधिक समय गुजर चुका है। कानून के अनुसार, आरबीआई को महंगाई को नियंत्रित न कर पाने पर अपनी विफलता पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

विश्व भूखमरी सूचकांक | क्या सरकार के पास अपना कोई डाटा नहीं?

दुनिया भर के लोगों की खुशहाली बयां करने वाली विश्व भुखमरी सूचकाँक रिपोर्ट ने भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान दिया। सरकार ने एक बयान जारी कर इस रिपोर्ट को गलत बताया...

मुफ्त की रेवड़ियों से किसको है डर | हमारा पैसा हमारा हिसाब

प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ आम सहमति बनती दिख रही है। गरीबों के लिए मुफ्त या सब्सिडी वाला अनाज, बिजली या स्वास्थ्य सेवाएं अचानक सभी वित्तीय चिंताओं का मूल...

भुखमरी की चपेट में दुनिया | हमारा पैसा हमारा हिसाब

पूरी दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है। अगले साल खाद्य उत्पादन में और भी कमी आने की आशंका है। यानि की खाद्य सामग्रियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। मुक्त व्यापार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संधियों...

GST बनाम गब्बर सिंह टैक्स | हमारा पैसा हमारा हिसाब

जीएसटी की शुरुआत टैक्स प्रणाली को सरल बनाने और डबल टैक्स से बचने के लिए की गयी थी। लेकिन अब हर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज पर टैक्स देना पड़ रहा...